शनिबार, ०९ असोज २०७८

एक सातामै प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा



धनकुटा । एमाले सचिव भीम आर्चायको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश १ सरकार ६ दिनमै अल्पमतमा परेको छ। माधव नेपाल पक्ष छाडेर केपी ओली पक्षमा लागेका आचार्य १० भदौमा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन भएसँगै निर्वाचन आयोगले २२ भदौसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने समय दिएको थियो। जसअनुसार प्रदेश १ का १० सांसदले बुधबार एकीकृत समाजवादी रोजेपछि प्रदेश १ सरकार ६ दिनमै अल्पमतमा परेको हो।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यहरु उपेन्द्र घिमिरे, कृष्णकुमारी राई, राजेन्द्र राई, राजन राई, सावित्रा रेग्मी, खिनु लङ्वा लिम्बू, गणेश काङ्बाङ, पदमकुमारी गुरुङ, सुनिता चौधरी र सरिता थापाले सनाखत गरेपछि प्रदेश १ मा रहेको एमालेको एकल बहुमतीय सरकार अल्पमतमा परेको हो।

पार्टी विभाजनपछि प्रदेशसभामा शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने निश्चित भएपछि बहुमत जोगाउन माधव पक्षका आचार्यलाई एमालेले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएको थियो। आचार्य तीनपटकको कसरतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेशसभाको निर्वाचनलगत्तै एमाले संसदीयको दलको नेतामा आचार्यले निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईसँग दुई मतले पराजित भएर मुख्यमन्त्री बन्नबाट वञ्चित भएका थिए।

गत ५ पुसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपामा चुलिएको विवादपछि आचार्यले तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै मुख्यमन्त्री बन्ने दोस्रो प्रयास गरेका थिए। त्यसपछि एमालेमा भएको विवादका क्रममा माधव नेपाल समूहमा रहेका आचार्य एमाले विभाजनपछि ओली पक्षमा लागेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

प्रदेश १ सभामा कुल ९३ सांसद रहेकोमा ९२ सदस्य कायम छ। एमालेकी सांसद गुलेफन खातुन फौजदारी अभियोगमा अदालतले कैद सुनाएकाले फरार रहेकाले ९२ सदस्यीय कायम रहेको हो। प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा पनि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ। एमाले एक हुँदा ५१ जना सांसद थिए। बुधबार एकीकृत समाजवादीमा एमालेका ५१ मध्ये १० सांसद सामेल भएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

एमालेका १० सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेसँगै अब एमालेमा ४१ सांसद कायम छन्। योसँगै एमालेलाई बहुमतका लागि थप ६ सांसद आवश्यक पर्ने देखिएको छ। केन्द्रदेखि भएको विद्यमान सत्ता समीकरणलाई हेर्ने हो भने एमालेलाई बहुमतको अंकगणित जुटाउन निकै कठिन देखिन्छ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा अब एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका तीन र अन्य दुई साना दलका एक–एकजना सांसद छन। प्रदेश १ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको सख्या ४९ पुगेको छ। जुन सरकार बनाउन र हटाउन स्पष्ट बहुमत हो। एमालेलाई दुई साना दलले साथ दिए पनि ४३ जना संसदको मात्रै साथ रहने देखिएको छ। तर, साना दलले एमालेलाई साथ दिने सम्भावना न्यून छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस