सोमबार, ३१ जेठ २०७८

वन अतिक्रमण हटाइँदै



महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा पछिल्लो केही समययता वन अतिक्रमण बढ्दै गएपछि सरोकारवाला निकाय वन क्षेत्र खाली गराउन अग्रसर भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले मातहतका छ वटा सवडिभिजन वन कार्यालयलाई परिपत्र गरी पछिल्लो समय वन अतिक्रमण बढ्दै गएकोप्रति चासो राख्दै वन क्षेत्रमा बनेका नयाँ र पुराना घर÷टहरा हटाउने क्रम शुरु गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएपछि जग्गा पाउने आशमा अतिक्रमण बढेको बताउनुभयो ।

“वन मासेर व्यक्तिलाई वितरण गर्ने कुरै आउँदैन”, वन अधिकृत मानन्धरले भन्नुभयो, “स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमण खाली गराउने क्रम शुरु भइसकेको छ ।” उहाँले अटेर गरेर वन खाली नगर्ने जो कोही भए पनि बल प्रयोग गरेर भए पनि खाली गराउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन दिनअघि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित भेटघाट शिविरबाट नयाँ बनेका २० वटा घरधुरी खाली गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“बेलकुण्डी क्षेत्रमा बाढीपीडितका नाममा अतिक्रमण गरी बसेकालाई पनि हटाउने अन्तिम तयारी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब जिल्लाका सबै क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने गृहकार्य भइसकेको छ ।” यहाँको भेटघाट शिविरमा सत्र वर्षदेखि नै टहरा बनाएर बसोबास गरेका भए पनि पछिल्लो समय टहरा थपिने क्रम बढेको थियो । अठासी हजार २०० हेक्टर वन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा तीन हजार १९२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार कृष्णपुरमा एक हजार ८६, शुक्लाफाँटामा ८७९, भीमदत्त नगरपालिकामा २०१, वेदकोटमा ६३३, लालझाडीमा ३८१, बेलौरीमा १२ हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव रामबहादुर चुनाराले कञ्चनपुरमा मात्रै ६०० को हाराहारीमा सुकुम्वासी र भूमिहीन परिवार रहेको बताउनुभयो ।

“मञ्चसित मात्रै ६०० जति सुकुम्वासी र भूमिहीन आबद्ध छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नालाखोला छेउदेखि सडक र वन छेउमा टहरा बनाएर बसिरहेका छन् ।” भूमिहीन सुकुम्वासीको तीन पुस्ते पनि सङ्कलन गरिएको बताउँदै उहाँले तिनको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसित समन्वय गर्दैआएको बताउनुभयो । “शुरुमा अस्थायी बसाइका लागि पनि पहल ग¥यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विकल्प नदिएर लखेट्नु हुँदैन ।” भूमिहीन दलितलाई जग्गा अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था रहेको सचिव चुनाराको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस