सोमबार, ३१ जेठ २०७८

मुख्यमन्त्री गुरुङले पाएन्न विस्वासको मत , सभामुखले राजिनामा गरे काग्रेंसको पुग्छ बहुमत



पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङको प्रदेश सरकार ढलेको छ ।
देशसभामा आज विश्वासको मत लिन असफल भएपछि संविधानतः गुरुङ पदमुक्त भएका हुन् । प्रदेशसभामा गुरुङले विश्वासको मत लिन गरेको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । प्रस्तावको पक्षमा २७ जना मत खस्यो भने विपक्षमा ३० जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्नुभयो । पक्षमा परेको सबै मत नेकपा एमालेका मात्रै सांसदको संख्या हो ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावउपरको मतविभाजनमा ५८ जना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । प्रदेश सरकारका युवामन्त्री राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० भने अनुपस्थित रहे भने सांसद कृष्णबहादुर थापा तथस्ठ बस्नुभयो। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मतदान गरेनन् । खनाल, नेपाल पक्षका भनिएका इन्द्रलाल सापकोटाले पनि विश्वासको पक्षमा मतदान गर्नुभयो । विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत पर्‍यो । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र जनता समाजवादीका २ सांसदले विपक्षीमा मत दिनुभयो। प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत बैशाख २९ मा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभाको विश्वास पाउ भन्दै प्रस्ताव पेश गरनुभएको थियो ।

अब गण्डकी प्रदेशमा ‘संघमा संविधानको धारा ७६ को ५’ जस्तै प्रकृतिको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जसअनुसार संविधानको धारा १ सय ६८ को ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा १६८ को ५ मा ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ ।

अब मुख्यमन्त्री बन्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यले बहुमतको आधासहित प्रदेशप्रमुखसमक्ष दावी पेस गर्नुपर्नेछ । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी सहमत भइसकेका छन् । बहुमत सिद्ध गर्न ३१ मत आवश्यक पर्नेमा कांग्रेससँग आफ्नो १५ , माओवादीको ११ (सभामुखबाहेक), जसपाको २ र जनमोर्चाका २ जना गरी ३० सांसदको समर्थन रहेको छ । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन जुटेमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बन्न सहज हुनेछ । मनाङेले समर्थन नदिएमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएरपनि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुर्‍याइदिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस