बुधबार, ०२ असार २०७८

सडक पुर्वाधार विकासमा नेपाल असाधारण ढंगले अघि बढिरहेको छ : प्रधानमन्त्री



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  सडक पुर्वाधार विकासमा नेपाल असाधारण ढंगले अघि बढनथालेको बताउनुभएको छ ।

देशमै पहिलो पटक सात वटै प्रदेश समेटने गरी कुल दुई सय १० स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले पुर्वाधार विकासमा तिव्रता आएको र अब थप तिव्रता आउने समेत बताउनुभयो । ‘मानिसलाई विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पुर्वाधार विकास गछौं’ , उहाँको भनाई थियो ।

यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित  हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो  । ‘दुर्घटना स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ विचार गरी  सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । बाटो लम्बाई बढाउने मात्र नभइ त्यसमा पक्की भितो र छेउतर्फ सुरक्षित पर्खाल वा बारका साथै दायाँबाया कुलेसा पनि अत्यावश्यक रहेको सिज  प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । ‘अहिले पहाडमा बनेका बाटाहरु बहादुर गोर्खालीले मात्र सवारी हिँडाउन सक्ने खालको छ , त्यसलाई सबैले  हिँडाउन सक्ने बनाउनु पर्ने भएको छ । उहाँको भनाई थियो ।

यसै गरी दुर्गम क्षेत्रमा एक वडामा कम्तिमा एक हेलिप्याड र एक पोखरी हुनुपर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । ’दुर्गम क्षेत्रबाट सुृत्केरी महिलाको उद्धार गर्दा कतिपय स्थानमा हेली प्याड नभएका कारण समस्या हुने भएकोले हेलिप्याड चाहिन्छ, अर्कोतर्फ पहाडमा पोखरीहरु खनेर जनावर र  चरा चुरुंगीलाई पानी र जमिनको पुनर्सिंचन दुवै हुनसक्छ, उहाँले भन्नुभयो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेकोमा कुल तीन सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यस मध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुल दुई सय १० सडक छनोट भएका थिए ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । यस्तै १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।

२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस