बुधबार, २० श्रावन २०७८

सत्ताको दुरुपयोग : दाहालको सुरक्षाको लागि मापदण्डविपरीत ४७ सुरक्षाकर्मी



काठमाडौँ । सरकारले मापदण्डविपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि सुरक्षाकर्मी थपेको छ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै गृह मन्त्रालयले ‘पटके निर्णय’ गरी डीएसपीको कमान्डमा दर्जन प्रहरी थपेको हो ।

अघिल्लो सरकारले अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गर्दै दाहालको सुरक्षामा रहेका ५५ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थियो । दााललका सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट डीएसपीसहित २६ र सशस्त्रबाट इन्स्पेक्टरसहित ४७ जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएकामा १८ जनामा सीमित गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरीबाट १६ र नेपाल प्रहरीबाट २ जना खटाउने मापदण्ड छ । तर गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले ‘सचिवस्तरीय निर्णय’ गरी दाहालको सुरक्षामा डीएसपीको नेतृत्वमा थप प्रहरी खटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

सचिव न्यौपानेको निर्देशनलगत्तै शनिबारबाट डीएसपी विनोद घिमिरेको नेतृत्वमा थप एक दर्जन प्रहरी दाहालको सुरक्षामा खुमलटार पुगेका छन् । उनको सुरक्षामा अब डीएसपीसहितका प्रहरीको गाडी अगुवा र सशस्त्रको गाडी पछुवाका रूपमा खटिनेछ ।

यो सुरक्षा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको भन्दा बढी हो । ओलीको सुरक्षामा इन्स्पेक्टर माधव केसीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली खटिएको छ । केसी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बालुवाटारमै खटिएका थिए । पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कटौतीमा परेपछि दाहालले माओवादी पूर्वलडाकु प्रकाशचन्द्र पाण्डेसहितलाई आफ्नो सुरक्षामा खटाएका थिए ।

आफैंले बनाएको मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी गृहले कार्यविधिमा नपरेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अंगरक्षक खटाउन थालेको हो । सरकारले २०७७ फागुन पहिलो साताबाट प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पूर्वअति विशिष्ट, विशिष्ट व्यक्ति र पहुँचवालाको सुरक्षामा खटिएका मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थियो । पहुँचका आधारमा सुरक्षाकर्मी लिएका सबैका अंगरक्षक खोसिएका थिए । त्यसक्रममा करिब ५ सय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेताको सुरक्षाबाट फिर्ता भएका थिए ।

अंगरक्षक खोसुवामा परेका नेताहरूले गृहमा निवेदन दिएर असन्तुष्टि जनाए पनि ओली सरकारले सम्बोधन गरेको थिएन । सरकार परिवर्तनको एक साता बित्न नपाउँदै गृहले आफ्नै कार्यविधि कुल्चिएर पुनः अंगरक्षक खटाउन निर्देशन दिएको हो । गृह स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट पछिल्लोपटक भएका एक दर्जनजति पटके निर्णय पूर्वमन्त्री भइसकेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अंगरक्षक खटाउनेसम्बन्धी छन् । ती सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले अंगरक्षक खटाउने विषय सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधारमा हुने भन्दै यसलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । त्यही आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालनमा पनि थपघट हुने गरेको उनको भनाइ छ तर सुरक्षा मापदण्डमा पूर्वपदाधिकारीका लागि जनशक्तिको संख्या किटान गरेरै खटाउने भनिएको छ ।

मापदण्डमा पूर्वराजालाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सेना, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी आजीवन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६ सशस्त्र ९५ वर्ष० र २ प्रहरी, पूर्वसभामुखलाई कार्यकाल सकिएको ३ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई २ जना २ वर्षसम्म, पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ जना १० वर्षसम्म, पूर्वरक्षामन्त्रीलाई २ सेना २ वर्षसम्म, पूर्वमन्त्रीलाई एक जना प्रहरी २ वर्षसम्म, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई अवकाश पाएको १० वर्षसम्म ७ सशस्त्र र २ प्रहरी खटाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखरसदस्यलाई २ वर्षसम्म एक प्रहरी, पूर्वमुख्यसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वप्रधानसेनापतिलाई आजीवन ७ जना सेना, पूर्वगृहसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वरक्षासचिवलाई २ वर्षसम्म एक सेना, प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीलाई अवकाश पाएको ४ वर्षसम्म ५ प्रहरी र २ जना आजीवन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखलाई सशस्त्र प्रहरीका २ जना आजीवन सुरक्षामा खटाउने उल्लेख छ । तर, गृहले पुनः पटके निर्णय गरेर पुनः पहुँच र प्रभावका आधारमा अंगरक्षक खटाउन थालेको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस