शनिबार, २९ जेठ २०७८

जङ्गलमै पुरिए म्याग्दीका तामाखानी



गलेश्वर । म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा रहेका तामाखानी जङ्गलमै पुरिएर खेर गइरहेका छन् । जिल्लाका धवलागिरि, मालिका, रघुगङ्गा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका १७ वटा ठूला तामाका खानीहरु राज्यको झन्झटिलो कानूनी प्रावधान र आधुनिक उपकरणको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्दा वनपाखामै खेर गएका हुन् ।

रघुगङ्गा–६ मा पर्ने ठाडाखानी गाउँको सिरानमा पर्ने रुमले भिर, धौलागिरि–५ मल्कबाङको मल्काबाङे भिर र मालिका गाउँपालिकाको ओखरबोटका साथै बेनी–३ को चिनाखेत भिरमा रहेका तामाखानी प्रयोगविहीन हुँदा स्थानीय सरकारले करोडौँ राजस्व गुमाउनुपरेको छ । यहाँका विशाल तामाखानी वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

एक सय छ वर्षअघि विसं १९७१ सालमा बन्द भएको रुमले भिरको तामाखानी सञ्चालनमा अझैसम्म पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । त्यस्तै वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन भएका मल्कबाङका तामाखानीहरु पनि पुरिन थालेका छन् । करिब १०० वर्ष पहिला स्थानीयवासीहरुले तिनै खानीबाट तामा निकालेर घरायसी भाँडाबर्तनहरु बनाउने गर्दथे । बाहिरबाट तामाका भाँडाहरु खरिद गर्नु पर्दैनथ्यो । तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन् गर्नेहरुबाट कर लिन थालेपछि खानी बन्द भएका हुन् ।

मल्कबाङ गाउँमा मात्र एक दर्जनभन्दा बढी तामाखानी छन् । खानी उत्खनन गर्नु स्थानीय छन्त्याल जातिको पुख्र्यौली पेशा हो । “गाउँदेखि माथिका पहाडहरुमा तत्कालीन समयमा तामा उत्खनन गरेका सुरुङहरु छन् । पाखाभरि प्रशस्त तामाखानी छन्, प्रयोगमा नआएपछि पुरिन थाले”, स्थानीयवासी दलमान छन्त्यालले भन्नुभयो “माल पाएर पनि चाल नपाएपछि टुलुटुलु हेर्ने बाहेक हामीसँग विकल्प रहेन ।”

तामाखानी सञ्चालनका लागि झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र उपकरणको अभाव नै मुख्य समस्या भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । सरकारले सहज कानूनी व्यवस्था गर्नुका साथै सीप र प्रविधि उपलब्ध गराउन सके खानी सञ्चालनमा ल्याउन कुनै समस्या नरहेको रघुगङ्गा–६ का वडा सदस्य टेकजीत छन्त्यालले बताउनुभयो । तामाखानीको अध्ययन र अनुसन्धान गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयवासीले बारम्बार माग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“गाउँमै प्राकृतिक स्रोतसाधन भएर पनि उपयोग गर्नबाट वञ्चित छौँ”, स्थानीयवासी हिमाली छन्त्यालले भन्नुभयो, “यहाँको तामाखानी सञ्चालनमा आउने हो भने रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुका साथै सरकारलाई पनि प्रशस्तै आम्दानी हुने थियो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस