सोमबार, ११ श्रावन २०७८

एमाले केन्द्रीय समितिले गर्यो यी चार निर्णय : फैसलाविरुद्ध जनतामा जानेदेखि संविधान संसोधनसम्म



काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रिय समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाबारे आफ्नो विमति जनतासम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) लाई संसोधन गर्न पहल गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
लगातार तेस्रो दिन जारी बैठकले विविध विषयमा चार वटा प्रस्ताव पारित गरको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खल्बल्याएको तथा दलीय प्रणाली खल्बल्याएकाले भन्दै यससँगका असहमतिहरु जनतामा पुर्याउने पहिलो प्रस्ताव छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले पार्ने साइड इफेक्टलाई संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रयास गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको निर्दलीय व्याख्या गरेको भन्दै धारा ७६(५) लाई संसोधन गर्न पार्टीले प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।दोस्रो प्रस्तावका रुपमा ओली नेतृत्वको सरकार अनेकन प्रतिकुलताका वावजुद एतिहासिक कामहरु गर्न सफल भएको ठहर गरिएको छ ।

तेस्रो प्रस्तावमा एमालेले प्रतिपक्षका रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तथा संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयलाई अग्रपंतिमा रहेर उठाउने उल्लेख छ ।

चौंथो प्रस्ताव कार्यकर्ताहरुलाई विद्यमान परिस्थितिबाट निराश नहुन आह्वान गर्दै छिट्टै पार्टी कमब्याक गर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस